राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 के प्रमुख बिन्दु राजकोषीय संकेतक

NEWS: राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 के प्रमुख बिन्दु राजकोषीय संकेतक

◆ वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 2 लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां

◆ वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में 3 लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये का राजस्व व्यय

◆ वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपये

◆ वर्ष 2025-26 का राजकोषीय घाटा 84 हजार 643 करोड 63 लाख रुपये जो GSDP का 4.25 प्रतिशत है।

• GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान
• वर्ष 2030 तक $ 350 Billion की अर्थव्यवस्था (Economy) का निर्माण
• राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारम्भ

पेयजल :

• 20 लाख घरों में connections, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपये
• मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारम्भ, 5 हजार 830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्य
• एक हजार Tube wells व एक हजार 500 Hand pumps
• JJM O&M हेतु Policy, तकनीकी अधिकारियों/ कर्मचारियों का संविदा Cadre बनाते हुए एक हजार 50 पद सृजित

ऊर्जा :

• आगामी वर्ष 6 हजार 400 Mega Watt (MW) से अधिक अतिरिक्त उत्पादन,
• 5 हजार 700 Mega Watt (MW) ऊर्जा उत्पादन के कार्य
• रबी, 2025 हेतु विद्युत वितरण के Peak Supply में वृद्धि कर 20 हजार 700 Mega Watt बिजली Supply
• 50 हजार नये कृषि connections तथा 5 लाख domestic connections
• अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ Banking करने की व्यवस्था समाप्त
• निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 Giga Watt (GW) ऊर्जा का उत्पादन
• 765 केवी का एक, 400 केवी के पाँच: 220 केवी के तेरह, 132 केवी के अ‌ट्ठाइस एवं 33/11 केवी के 133 GSS की स्थापना
• मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क Solar
• Plants, 150 Units बिजली प्रतिमाह निःशुल्क
• अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक Solar Plants स्थापित

सड़क :

• State Highways, Bypass Roads, Flyovers, Elevated Roads, ROBs व RUBs, Bridges आदि के निर्माण, repair तथा उन्नयन     के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य9 Green Field Expressways 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई, 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से Hybrid Annuity Model (HAM)/BoT पर
•  लगभग 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य, मरूस्थलीय क्षेत्रों में यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)- चतुर्थ चरण, एक हजार 600 बसावटों को आगामी 2 वर्षों में डामर सड़क से जोड़ना
• अटल प्रगति पथ, 5 हजार से अधिक आबादी वाले 250 ग्रामीण कस्बों में Cement Concrete, लागत 500 करोड रुपये
• 15 शहरों में ‘Ring Roads’ के निर्माण कार्य हेतु DPR, 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
• जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के कार्य, लागत 575 करोड़ रुपये
• जयपुर शहर के Traffic की स्थिति में सुधार हेतु 250 करोड़ रुपये के कार्य
• जयपुर में Bus Rapid Transit System (BRTS) को हटाया जाना
• Roadways के लिए GCC Model पर 500 नयी बसें, शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें
• सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) Jaipur Metro का कार्य हाथ में, 12 हजार करोड़ रुपये की लागत
• जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में Metro के विस्तार हेतु DPR
• समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु Comprehensive Mobility Plan
•  “पंचगौरव योजना” को गति देना, 550 करोड़ रुपये के कार्य
• डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु 100-100 करोड़ रुपये
• सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए “मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम”, 150 करोड़ रुपये का fund
• SCSP एवं TSP Funds की राशि में वृद्धि, एक हजार 750 करोड़ रुपये
• गुरु गोलवलकर Aspirational Blocks Development Scheme, 35 Aspirational Blocks के लिए
• महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGS) योजनान्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन
• स्वामित्व योजना, Drone Survey कर 2 लाख परिवारों को नए पट्टे

नगरीय विकास :

•  Civic Amenities Parking, Renovation, Residential Flats, Bus Stands आदि के विस्तार एवं उन्नयन, 780 करोड़ रुपये कार्य,
• जयपुर एवं उदयपुर में आवासीय फ्लेट्स की योजना,
• द्रव्यवती नदी का पर्यटन की दृष्टि से अपग्रेडेशन
• 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, लगभग 12 हजार 50 करोड़ रुपये की लागत,
• समस्त संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में Solid Waste Management सम्बन्धी कार्य,
• ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु GCC model पर 4 हजार हूपर
• 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में drainage एवं grey water treatment का कार्य
• 296 शहरों में Waste Water Management तथा इससे Treated Water का उद्योगों, कृषि आदि में पुनः उपयोग
• 30 नगर परिषदों में Mechanised Transfer Stations की स्थापना
• संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में Sewerage Gap कवर करना
• 2 हजार किलोमीटर पुरानी Sewerage Lines का आगामी 4 वर्षों में rehabilitation का कार्य
• 100 अत्याधुनिक Robotic three-in-one सीवरेज सफाई मशीनें
• 14 उच्च शहरीकृत शहरों एवं इनके 42 Satellite Towns में पर्यटन, Heritage, Command Control Centre व बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य
• प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार Street Lights
• 500 Pink Toilets का निर्माण, 175 करोड़ रुपये की लागत

औद्योगिक विकास :

• Investment facilitation हेतु “Single Window One Stop Shop”, Online Permissions की संख्या को बढ़ाकर 149 करना
• विभागों हेतु Competitive Index
• Rising Rajasthan MoUs के क्रियान्वयन को गति देने के लिए PMU का गठन
• Flatted Factory की व्यवस्था लागू, Plug and Play Model पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित
• Service Sector में निवेश हेतु Global Capability Centre (GCC) Policy
• Trading Sector के विकास एवं संवर्द्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy
• कोटा में Toy Park, निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़ व बूंदी में Stone Parks, सोनियाणा-चित्तौड़गढ़ में Ceramic Park, DMIC के अन्तर्गत Pharma Park की स्थापना, भीलवाड़ा में Textile Park का विस्तार तथा सांगानेर-जयपुर में Block Printing Zone की स्थापना,
• 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, आधारभूत संरचना के लिए 150 करोड़ रुपये
• Private Industrial Parks/Estates में CETP हेतु सहायता
• DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks
• ‘PM Gati Shakti’ updation System बनाना

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

• प्रथम बार IIFA Awards का आयोजन गुलाबी नगरी-जयपुर में
• पर्यटन विकास की गतिविधियों के लिए वर्ष 975 करोड़ रुपये
• Heritage Tourism को बढ़ावा, Iconic Tourist Destinations के रूप 10 Sites का विकास
• प्रदेश में Night Tourism को बढ़ावा देने हेतु (100 करोड़ रुपये)
• ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं Heritage Walk
• लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केन्द्र
• जयपुर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन हेतु 25 करोड़ रुपये
• संस्कृति पोर्टल- गांवों, मंदिरों के इतिहास को रिकॉर्ड करना
• संभाग स्तर पर Hospitality Skill Centers
• पुष्कर-अजमेर, रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर, जीण माता-सीकर, तनोट माता मंदिर व रामदेवरा जैसलमेर, दाऊ मदनमोहन-भरतपुर व देशनोक बीकानेर आदि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न सुविधायें (95 करोड़ रुपये)
• प्रदेश के विभिन्न झीलों के लिए सौन्दर्गीकरण का कार्य
• त्रिवेणी संगम-बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को विकसित करना
• 600 मंदिरों पर दीपावली, होली एवं रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रमों का आयोजन
• आदिवासी बाहुल्य जिलों 100 करोड़ रुपये व्यय कर ‘Tribal Tourist Circuit’ विकसित
• Rural Tourism को बढ़ावा, 10 गांवों को विकसित करना
• War Museum-जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधायें
• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा, 50 हजार AC Train से तीर्थ यात्रा

• विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपये, मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह
• जयपुर, वर्ष 2027 स्थापना के 300 वर्ष गोविन्द देव जी कला महोत्सव के आयोजन
• कोटा Airport के निकट Aero City, माउंट आबू-सिरोही में Aero Sports Activities शुरू
• 29 हवाई पट्टियों को बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाना
• प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनूं में Flying Training Organisation (FTO)
• जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में Hop-on Hop-off बस सेवा

युवा विकास एवं कल्याण :

• राजस्थान रोजगार नीति-2025′, 500 करोड़ रुपये का विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष
• एक लाख 25 हजार (एक लाख पच्चीस हजार) पदों पर भर्तियाँ
• निजी क्षेत्र में एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध
• विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत Interest Subsidy, 5 लाख रुपये तक Margin Money
• एक हजार 500 नये Startups बनाते हुए 750 से अधिक Startups को Funding
• हैदराबाद, बैंगलुरू, दिल्ली व मुम्बई में i-Start Facilitation Desks
• प्रत्येक संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counseling की स्थापना
• 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर
• कोटा में Vishwakarma Skill Institute
• 8 नवीन ITIs, 36 ITIs का 39 करोड़ रुपये से नवीनीकरण
• 3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय
• 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय,
• जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना
• मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना
• 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में upgradation
•  विद्यालयों में Class-rooms, Labs, Computer Lab एवं toilets का निर्माण, 225 करोड़ रुपये का व्यय
• 15 हजार विद्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना
• एक हजार 500 विद्यालयों में Atal Tinkering Labs,
• अलवर, अजमेर व बीकानेर में Digital Planetariums तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के Science Centers में Innovation Hubs की स्थापना
• 5 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में Open Gyms एवं खेल मैदान
• कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में Para Sports के लिए Special Sports Complex,
• SMS Stadium, जयपुर में Badminton Academy तथा उदयपुर में Lacrosse Academy, जयपुर में Shooting Range मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में Boxing Rings की स्थापना
• जयपुर के चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में Synthetic Tracks का निर्माण
• खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन
• एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर Part Time प्रशिक्षक की भूमिका
• द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी Sports Quota
• नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना-समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र.
• कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केन्द्र

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

• आमजन की निःशुल्क जाँच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये का ‘MAA कोष’ का गठन
• MAA योजना में Interstate Portability लागू, Geriatric Care Packages, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के Packages, Oral Cancer हेतु Package, विशेष योग्यजनों हेतु Packages
• 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा
• समस्त जिला चिकित्सालयों में Diabetic Clinics
• प्रदेश को TB मुक्त बनाना, प्रत्येक CHC पर Digital X-ray Machine, TRU-NAAT (टू-नॉट) व CB-NAAT (CB-नॉट) Machine की उपलब्धता
• HIV संक्रमित सहित अन्य high risk prone महिलाओं की Cervical Cancer की screening
• आँखों की जाँच कर निःशुल्क चश्में उपलब्ध करवाने के लिए MAA नेत्र वाउचर योजना (MAA-NVY) लागू
• Haemodialysis सुविधा हेतु समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 Beds,
• गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए Day Care Centers भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ
• डीग में जिला चिकित्सालय, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, 10 नये ट्रोमा सेंटर
• 148 Urban Ayushmaan Aarogya Mandir (UAAM) की स्थापना
• ‘Tertiary Care System’ को सुदृढ़ करने के लिए एक हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य
• पीबीएम चिकित्सालय-बीकानेर के Vitreo Retina Surgery Unit का उन्नयन
• मेडिकल कॉलेज-बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बैड क्षमता के Spinal Injury Centres की क्षमता वृद्धि
• मेडिकल कॉलेज-कोटा में Cancer Unit एवं Cottage Ward हेतु 195 करोड़ रुपये
• समस्त संभाग मुख्यालयों पर Ultra Advanced Burn Care Centers
• RIMS जयपुर के अधीन Geriatric Healthcare Resource and Training Centre
• सभी संभाग मुख्यालयों पर Dedicated Geriatric Centers (रामाश्रय) का उन्नयन
• दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा हेतु संभागीय स्तर के Rehabilitation Centers का उन्नयन
• संभाग स्तरीय अस्पतालों में Fibro Scan Machines की स्थापना
• Critical Care, ICU, SNCU, Labour Room, Operation Theatre आदि हेतु Specialized Nursing Cadre
• Oxygen Plants का operation and maintenance
• Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS)- जयपुर का उन्नयन, 500 करोड़ रुपये व्यय
• 750 चिकित्सकों तथा एक हजार 500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित
• ‘Fit Rajasthan’ अभियान, 50 करोड़ रुपये के प्रावधान, diet में edible oil की मात्रा में न्यूनतम 10 प्रतिशत कमी करने के लिए भी प्रेरित
• नवीन आयुष नीति, गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि
• हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालायें

सड़क सुरक्षा :

• Delhi-Jaipur, Jaipur-Agra तथा Jaipur-Kota Highways पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए ‘Zero Accident Zones’
• दुर्घटना संभावित चिन्हित लगभग 50 Black Spots के सुधार
• 20 Trauma Centers का सुदृढ़ीकरण PPP Mode पर करने हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
• 25 Advanced Life Support Ambulances

सामाजिक सुरक्षा :

• अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं/एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को बढ़ाकर एक हजार 250 रुपये प्रतिमाह
• स्वयंसिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाना, 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम
• एक लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपये तक के Artificial Limbs/Equipment उपलब्ध, 150 करोड़ रुपये का व्यय
• Artificial Limbs/Equipment की गुणवत्ता के सम्बन्ध में Research हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
• विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिए दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना’
• माटी कला से जुड़े कलाकारों को 2 हजार Electric Wheels (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें
• अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के क्रम में One Time Settlement Scheme (OTSS)
• “Gig and Unorganised Workers Development Fund” -Unorganised Sector के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा Coverage, 350 करोड़ रुपये का प्रावधान,
• 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्री बाई फुले छात्रावास, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास
• समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 (तीन हजार दो सौ पचास) रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह
• सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 Bedded सरस्वती Half Way Homes
• 10 जिला मुख्यालयों पर Girl Child Care Institutes
• प्रत्येक Block पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र
• बालिकाओं को 35 हजार Scooty वितरण
• महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख
• राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का Non Banking Financial Company/Corporation के रूप में उन्नयन, स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को, 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के ऋण, 3 लाख लखपति दीदियां लाभान्वित
• गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना लागू, लगभग 2 लाख 35 हजार महिलायें लाभान्वित
• मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना-आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध, 200 करोड़ रुपये से अधिक का भार
• खाद्य सुरक्षा हेतु 10 लाख नवीन Units NFSA लाभान्चित के रूप में जोड़ना
• 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर ‘अन्नपूर्णा भण्डार’

कानून व्यवस्था :

• Surveillance एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए ‘राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम’
• 2 वर्षों में पुलिस विभाग को एक हजार वाहन उपलब्ध, 3 हजार 500 नवीन पुलिस पद सृजित
• पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए replacement basis पर 500 वाहन
• Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room की स्थापना, 350 करोड़ रुपये व्यय
• विचाराधीन बंदियों की पेशी Video Conference (VC) के माध्यम से करवाये जाने के लिए 400 VC Nodes की स्थापना
• कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में T-HCBS प्रणाली
• सजायाफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान
• कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का Rajasthan Institute of Correctional Administration and Research के रूप में क्रमोन्नयन
• उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पम्प)
• अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय-शाहपुरा-जयपुर, रींगस सीकर
• पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय-रायपुर-ब्यावर, खाटूश्याम जी-सीकर
• 8 नवीन साईबर पुलिस थाने
• ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बाड़मेर में जिला एवं सैशन न्यायालय
• ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, खैरथल तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, डीग में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय

सुशासन :

• आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केन्द्र
• Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना
• राज्य के अधिनियमों को de-criminalise करने तथा redundant प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम
• विभिन्न विभागों के कार्यों को online कर paperless करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Tablets, 250 करोड़ रुपये का व्यय
• विभिन्न विभागों हेतु 450 (चार सौ पचास) नवीन वाहन
• 400 करोड़ रुपये से नवीनतम तकनीक आधारित Raj NET 2.0
• Raj NET 2.0 के माध्यम से Connectivity की क्षमता में दोगुनी वृद्धि
• चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Broadband Connectivity
• Disaster Recovery Data Centre, जोधपुर
• Brahmagupta Centre of Frontier Technologies 300 करोड़ रुपये के प्रावधान
• भवन विहीन 20 उप तहसीलों, 10 तहसीलों तथा 7 उपखण्ड कार्यालयों के भवनों का निर्माण
• पुराने जीर्ण-शीर्ण ग्राम पंचायत भवन, पंचायत समिति भवन एवं जिला परिषद् भवनों का पुनर्निर्माण, कोटा में मिनी सचिवालय
• प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केन्द्र
• नवस्थापित 8 जिलों हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

कार्मिक कल्याण :

• मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि
• समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
• NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि
• न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
• सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2024 से बढ़ी हुई Gratuity का लाभ देय है।
• पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि
• पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक करने
• पत्रकार साथियों को क्षेत्र में Exposure Tour की सुविधा उपलब्ध

कृषि बजट :

• राम जल सेतु लिंक परियोजना को और वृहद् रूप देते हुए 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य
• मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना-2 हजार 250 करोड़ रुपये
• धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान-950 करोड़ रुपये
• Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के अन्तर्गत ERCP Corporation का उन्नयन कर Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित, लगभग 4 हजार करोड़ रुपये
• Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36
• सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित, 342 करोड़ रुपये का व्यय
• संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण हनुमानगढ़, 590 करोड़ रुपये
• 100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार-500 करोड़ रुपये का व्यय
  • बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य-टॉक, 102 करोड़ 71 लाख रुपये का व्यय
• Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान, 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान, एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय
• 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान
• PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि, आगामी वर्ष से 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष
  • गेहूँ के Minimum Support Price (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल Bonus राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये
• राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ रुपये के कार्य
• आगामी वर्ष में, एक हजार Custom Hiring Centers
• आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान,
• एक लाख कृषक लाभान्वित
• 11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जनजातीय कृषकों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये)
• मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख उँचा बीज मिनिकिट
• Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना
• बांसवाड़ा में Centre of Excellence for Maize की स्थापना
• भरतपुर में Centre of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना
• लगभग 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान, 324 करोड़ रुपये का व्यय
  • 2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के Green house-Poly house/Shed net, Plastic Mulching, Low Tunnel उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान
• मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में Pilot Basis पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद Introduce
• एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण
• Farmer Producer Organizations (FPOs) के 100 सदस्य कृषकों को Israel सहित अन्य देशों में तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना
• Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन
• ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण, 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय
• Gopal Credit Card योजना के अन्तर्गत संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण, 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का अनुदान
• दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान
• आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित GSS स्थापना के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन (Relaxation)
• नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों (KVSS) की स्थापना
• अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क
• कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु मंडियों में Power Cleaning Machines
• बारां में लहसुन उत्कृष्टता केन्द्र,
• 3 हजार प्याज भंडारगृहों के निर्माण
• 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा/ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपये का अनुदान

पशुपालन एवं डेयरी :

• ‘मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना’ दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय
  • पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को बढ़ाकर 200 किये
• Milk Products उपलब्ध करवाने तथा Milk Plants की processing capacity बढ़ाने एवं पशुआहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ रुपये के कार्य
• नवीन दुग्ध संयंत्र अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर व सवाई माधोपुर; 225 करोड़ रुपये की लागत
• नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र-राजसमंद-नाथद्वारा व उदयपुर; 150 करोड़ रुपये की लागत
• मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13 हजार लाख (तेरह हजार लाख) लीटर, एक हजार नवीन सहकारी समितियों/संग्रह केन्द्रों की स्थापना
• गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन
• 200 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र,
• 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन,
• 50 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
• 50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
  • बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab
• 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व एक हजार पशुधन निरीक्षकों की भर्ती

Green Budget:

• राज्य का प्रथम Green Budget
• 10 बिन्दुओं पर विशेष focus (1) Climate Change Adaptation, (2) Forest and Environment
• Biodiversity/ Ecology, (3) Sustainable Agriculture, Water Harvesting/Recharge, (4) Sustainable land use, (5) Green Energy, (6) Recycling and Waste Disposal Circular Economy, (7) Clean Tech Development, (8) Green Audit, (9) Capacity Building-Education, Skilling, (10) Green Funding
• 5 वर्षीय Climate Change Adaptation Plan-2030
• 150 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Climate Change
• मिशन हरियाळो राजस्थान के अन्तर्गत 10 करोड़ पौधे
• Green Cover को बढ़ाये जाने की दृष्टि से Tree Outside Forest (ToFR) Policy तथा Agro-Forestry Policy
• घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल Rearing Centre
• अभेड़ा Biological Park, कोटा में Master Plan के अनुसार 35 प्रजातियों हेतु शेष रहे 22 Enclosures
• अमरख महादेव-उदयपुर व गंगा भैरव घाटी-अजमेर Leopard Conservation Reserves तथा नाहरगढ़ अभयारण्य-जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में Leopard Safari
• National Natural Farming Mission के अन्तर्गत आगामी वर्ष 2 लाख 50 हजार किसानों को अनुदान,
• Organic Farming के लिए एक लाख कृषकों तथा Bio-Agents एवं Bio-Pesticides के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित
• प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष, किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी
• जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मण्डियों में दुकान/भूखण्ड का आवंटन करने की नीति
• मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 – आगामी वर्ष 4 हजार 700 से अधिक गांवों में Water Harvesting Structures के एक लाख 10 हजार कार्य 2 हजार 700 करोड़ रुपये व्यय
• विकसित राजस्थान @2047 हेतु GIS आधारित Green Land Use Perspective Plan
• महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा-चरागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय
• सौर उपकरणों के निरन्तर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर,
• आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित
• PHED (Public Health Engineering Department) के Pumping Stations को भी Hybrid Annuity Model (HAM) पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाना
• एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क Induction Cook Top-Cooking System वितरित
• Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिए Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025
• Recycling/Reuse के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड़ रुपये तक अनुदान
• Circular Economy के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs तथा Startups को विभिन्न योजनाओं में दिये जा रहे
• ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
• Rajasthan Vehicle Scrap Policy
• समस्त जिला मुख्यालयों पर Waste to Wealth Parks (Circularity Parks)
• ग्राम पंचायतों पर Steel के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए ‘बर्तन बैंक’
• Clean and Green Technology Development Centre की स्थापना, 250 करोड़ रुपये की राशि

• 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में Clean and Green- Eco Cities विकसित
• ‘Green Audit’ कराने के लिए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान
• Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre (SDGCAC) स्थापित
• Carbon Credit की तर्ज पर Rajasthan Green Credit Mechanism विकसित कर Tradable Credits
• राजकीय परियोजनाओं के लिए Green Funds एवं Instruments को leverage
• 100 करोड़ रुपये का Rajasthan Green Challenge Fund
• 250 करोड़ रुपये राशि की ‘हरित अरावली विकास परियोजना’ शुरू

प्रेस नोट

बजट 2025-26

कर-प्रस्ताव संबंधी बिन्दु

                माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किये गये राज्य में संरचनात्मक एवं नीतिगत सुधारों से प्रदेश में इस वर्ष 26,393 करोड़ रुपये की राजस्व वृद्धि संभावित है, साथ ही सभी वर्गों को सरकार की नीतियों का लाभ मिल रहा है।

                आगामी वर्ष आमजन और व्यवसायियों को निम्नलिखित राहतें प्रदान की जा रही हैं-

• VAT Amnesty के तहत वर्ष 2017 में Repealed Commodities के सम्बन्ध में 50 लाख रुपये तक की Demand को माफ किया जाना तथा इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट।
  • निरस्त खनन लीज के साथ ही प्रभावी खनन लीज मामलों के लिये भी एमनेस्टी स्कीम।
  • ई-रवन्ना संबंधी Overloading के प्रकरणों में Compounding राशि में 95 प्रतिशत तक कमी।
• Stamp Act तथा Excise Act के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में Demand राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराये जाने पर ब्याज एवं Penalty में शत प्रतिशत छूट तथा वर्ष 2020 से 2022 तक के प्रकरणों में Penalty में शत-प्रतिशत तथा ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट।
• Motor Vehicle Taxation Act के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक तक का बकाया कर 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराने पर नष्ट होने के बाद के समस्त कर, देय पेनल्टी और ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट।
  • दिनांक 1 फरवरी, 2025 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित Warehouses को Regularize किया जाना।
  • नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड एवं भवनों की 31 मार्च, 2024 तक की बकाया लीज राशि 30, सितम्बर, 2025 तक एकमुश्त जमा कराई जाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट।

1. निवेश:

• प्रदेश को वर्ष 2030 तक $ 350 Billion economy बनाने का लक्ष्य रखते हुये प्रदेश को निवेश हेतु और अधिक Competitive बनाने की दृष्टि से Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS)- 2024 के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किये जा रहे हैं-
  • MSME इकाईयों की नई वृहद परिभाषा तथा Expansion पर लाभ।
  • RIPS-2022 के साथ ही RIPS-2019 के अन्तर्गत लाभान्वित इकाईयों को पात्र होने की स्थिति में शेष अवधि हेतु RIPS-2024 के अन्तर्गत लाभ।
  • RIPS-2024 के साथ RIPS-2022 में भी लाभ हेतु Turnover की परिभाषा में Extended Arm (Subsidiaries इत्यादि) के साथ किया गया व्यवहार अनुमत।
  • किसी कम्पनी के Director अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कम्पनी में भी Director होने से ऐसी अन्य कम्पनी उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ के लिये पात्र माना जाना प्रस्तावित ।
• Agro Processing Scheme-2019 के समय के लम्बित प्रस्तावों को निस्तारण की स्वीकृति ।
  • खनन पट्टाधारकों के लिए –
  • क्वारी लाइसेंस हेतु देय फीस 5000 रुपये से घटाकर 3000 रुपये।
  • राजकीय भूमि में एकत्रित Overburden के साथ ही गैर सरकारी भूमि पर स्थित Overburden Dumps के M-Sand सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50 प्रतिशत की छूट।
  • आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लॉटों की नीलामी Pre-embedded Clearance के साथ।

2. आम आदमी को राहत:

• पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी।
  • भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवंटित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ अब राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों के मामलों में भी दिया जाना प्रस्तावित ।
  • पति-पत्नी के संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की सम्पत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट।
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हेतु सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करते हुये योजना का सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित ।

3. Ease of Doing Business:

• Taxation सम्बन्धी प्रकरणों में Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई के साथ ही जिला स्तर पर Facilitation Desks के माध्यम से Document submission एवं Verification की सुविधा।
  • GST एवं VAT के अन्तर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण की गारंटी।
  • नवीन Rajasthan Value Added Tax Bill, 2025 लाया जाकर इसके अन्तर्गत-

            ➤           First Point Taxation की प्रक्रिया के साथ ही Act के प्रावधानों का उल्लघंन De-criminalise.

• 40 लाख रुपये टर्नओवर तक पंजीयन की छूट के साथ ही पंजीयन हेतु Security के प्रावधान समाप्त ।
  • जीएसटी की तर्ज पर स्वःकर निर्धारण (Self Assessment) व्यवस्था लागू।
  • नवीन एक्ट के प्रावधानों के तहत अपील करने पर स्वतः ही स्थगन ।
  • MV Act के अन्तर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां।
  • राज्य से बाहर ले जाये जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एकबारीय कर के रिफण्ड हेतु आवेदन की निर्धारित समयावधि 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष ।
• अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में लाये गये वाहनों के One Time Tax की गणना Portal के माध्यम से करने और पंजीकरण की व्यवस्था पूर्णतया ऑनलाईन किया जाना प्रस्तावित ।
  • बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में Approved Lay Out Plan के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी Evaluation की सुविधा।
  • Fire NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा Fire NOC की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित ।
  • वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के संबंध में प्रतिबन्ध को पूर्णतया समाप्त किया जाना प्रस्तावित। साथ ही The Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 को संशोधित कर नया अधिनियम भी लाया जाना प्रस्तावित ।

4. Green Growth:

• औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से Green Growth Credit Policy लायी जाकर नये निवेशकों के साथ-साथ पहले से स्थापित उद्योगों को Ecomark आधारित Green Technology/Goods के उपयोग/उत्पादन पर विभिन्न छूट एवं रियायतें।

5. संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

• 50 अतिरिक्त उप-पंजीयक कार्यालयों का मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन।
  • 60 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में Centre of Excellence for Mines and Minerals की स्थापना।
  • उदयपुर में Institute of Mines एवं जोधपुर स्थित MBM University में Petro Campus की स्थापना।
• उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाईपलाइन के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, 2025 लाई जाने के साथ ही आगामी वर्ष में 1.25 लाख घरों को Piped Gas Supply |
• वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग के अनुरूप खनन विभाग में भी Faceless Management की व्यवस्था तथा विभाग का पुनर्गठन प्रस्तावित ।
• खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कम्पनी के रूप में ‘Rajasthan Mineral Exploration Limited’ का गठन प्रस्तावित ।

6. Additional Resource Mobilization (A.R.M.):

• पचपदरा-बालोतरा स्थित ‘HPCL Rajasthan Refinery Limited’ द्वारा माह अगस्त, 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारम्भ होने के फलस्वरूप बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोज़गार के अवसरों के सृजन के साथ ही आगामी वर्ष Petroleum उत्पादों पर VAT के रूप में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन (A.R.M.) भी प्राप्त होना संभावित ।
  • साथ ही, Land Pooling, Land Aggregation, InvITs के माध्यम से Asset Monetization किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे 4 हजार 750 करोड़ रुपये का A.R.M. सम्भावित ।